सरकारले सुनचाँदी, मार्बल र ग्रेनाइट आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा दलहन आयातमा लिने अग्रिम आयकरको दर घटाउने निर्णयको व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । यसबाहेक सरकारले मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क दर शून्य प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सकारात्मक कदम भनेको छ । यसबाट अनधिकृत आयात नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने संघको भनाइ छ । सरकारले केही दिनअघि निर्णय गरी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल सुनको २० बाट १० प्रतिशत, चाँदीको १५ बाट १०, मार्बलको ३० बाट १० र ग्रेनाइटको २० बाट १० प्रतिशत बनाएको छ ।
त्यसैगरी मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क शून्य प्रतिशत कायम गरिएको छ । दलहन आयात गर्दा लिने अग्रिम आयकर १० बाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सरकारले सुनचाँदीमा लाग्ने भन्सार दर बढाएकै बेला छिमेकी भारतले गत साउनमा ल्याएको बजेटमार्फत यी वस्तु आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेपछि नेपाल र भारतमा सुनको मूल्यमा ठूलो अन्तर आएको थियो । खुला सिमाना भएका दुई देशमा वस्तुको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा जता सस्तो छ, त्यताबाट महँगो भएतिर अनधिकृत आयात बढ्ने गर्छ ।
मार्बल र ग्रेनाइटमा कायम रहेको उच्च दरको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कले गर्दा यी वस्तुको अनधिकृत आयात बढेको र वैधानिक कारोबार गर्ने व्यवसायी अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था आएको संघको भनाइ छ । दलहन, चामल लगायत वस्तु आयातमा लाग्ने अग्रिम आयकरको दर १० प्रतिशत पुर्याउँदा व्यवसायमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावबारे संघले सुरुदेखि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको समेत संघले जनाएको छ । मार्बल र ग्रेनाइटको उच्च आयात महसुल र अन्तःशुल्क दरको नकारात्मक प्रभावप्रति पनि संघले चासो व्यक्त गरेको जनाएको छ ।
