विराटनगर । नेपाल–भारत सीमाको जोगबनीबाट सरकारी सवारीसाधन फर्किएको विषय सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएपछि मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रवक्ता सरोज कोइरालाले घटनाबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका छन्। उनले सरकारी सवारीसाधनको प्रयोग नियमित सुरक्षा समन्वय तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कामका लागि भएको बताएका छन्।
लाइभ न्यूज रफ्तारका पत्रकार सोनु कुमार दाससँग कुराकानी गर्दै कोइरालाले प्रदेश १–०४–००१ झ ०१२६ नम्बरको सरकारी गाडी प्रयोग गरी आफू नेपाल–भारत सीमाको जोगबनी हुँदै भारत गएको र फर्किएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार नेपाल र भारतका सुरक्षा निकायबीच हुने नियमित सुरक्षा बैठकमा सहभागी हुनुका साथै एक विशेष अनुसन्धान तथा छानबिनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न उनी स्वयं भारत गएका थिए।
कोइरालाका अनुसार उक्त दिन नेपाल र भारतका सुरक्षा निकायका पदाधिकारीबीच अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषय तथा द्विपक्षीय सुरक्षा समन्वयबारे छलफल भएको थियो। नेपाल र भारतबीच नियमित रूपमा हुँदै आएको सुरक्षा बैठककै सिलसिलामा उक्त गाडी प्रयोग गरिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
जोगबनीबाट नेपाल फर्किएको उक्त सरकारी गाडीमा कुनै पनि सामान नरहेको कोइरालाले बताएका छन्। उनका अनुसार सम्बन्धित स्थानको सीसीटीभी फुटेजमा समेत यससम्बन्धी विवरण रहेको छ। गाडीको प्रयोगलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला उनले वास्तविकता बुझेर मात्रै धारणा बनाउन र घटनालाई अतिरञ्जित नगर्न आग्रह गरेका छन्।
यसैगरी, उक्त गाडीका चालकले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सम्बन्धित रहेको बताएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। सरकारी सवारीसाधनको प्रयोग र त्यसको प्रयोजनबारे उठेका प्रश्नका सन्दर्भमा कोइरालाले सम्बन्धित पक्षसँग बुझेर तथ्यका आधारमा समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेका छन्।
कोइरालाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग भएको कुनै घटना जानकारीमा आएमा सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्नसमेत उनले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार सार्वजनिक पद र सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोगसँग जोडिएका विषयमा प्रशासन जिम्मेवार छ। यस्ता विषयमा एकपक्षीय रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा सम्बन्धित निकायको धारणा बुझेर तथ्यपरक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
सरकारी सवारीसाधनको प्रयोग सार्वजनिक चासो र जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो। नागरिकले उठाएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नु र आफ्नो कार्यसम्पादनबारे स्पष्ट जानकारी दिनु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो। सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र तथ्यमा आधारित सार्वजनिक सञ्चारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
