अध्यागमन विभागमा कार्यरत एक कर्मचारीको नियमित सरुवा भयो । काँठमाण्डौं बाहिरको सरुवा भए पछि , उनि नेताहरुको सरणमा पुगे । पहिला राजनितिक सोर्स फोर्स लगाउछन् , काँठमाण्डौं कै कुनै शक्तिशाली पोस्टिङ होस भनेर नेताहरु नजिक धाउन सुरु गर्छन ।
त्यस पछि ति नेताहरुको साथमा, सिधै संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई भेट्छन् । मन्त्रीले उक्त कर्मचारीको हविगतबारे जानकार हुन्छन् । आउने बितिक्कै मन्त्री जयू मेरो सरुवा काठमाण्डौं मै गरिदिनुपर्यो भने । त्यस पछि मन्त्री मोदी , उनलाई भन्छन् , सोर्स लगाएर आउनुभयो देश कसरी चल्छ ? आज मात्रै एकै दिन १९ जनाले सोर्स लगाएर आए , र फर्किए पनि । तपाईको पोस्टिङ जहाँ भएको छ त्यही जानुस । अब हामी कहाँ सोर्स फोर्स लगाएर आउने कामै नगर्नु होला ।
सिडिओ समेत भइसेका उनलाई काठमाण्डौं कै पोस्टिङ चाहिएको थियो । उनले चाहेको ठाँउमा सरुवा भएन , र उनि मन्त्रालयबाट फर्किए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारी परिचालनमा कठिनाइ भए पनि सुसासनको सवालमा , सरुवा बढुवाको सवालमा सोर्स फोर्स लगाउने कर्मचारीलाई कार्वाही नै गर्ने बताएका छन् ।
पछिल्लो समय , मन्त्री मोदीले मन्त्रालय समाहले पछि निर्देश्नात्मक एवम सुसानमुखी कार्यहरु गर्दै आएका छन् । मन्त्री मोदीले पूर्वाग्रह राखेर मन्त्रालयले कसैको पनि सरुवा नगर्ने स्पष्ट धारणा राखेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयमा बर्षै देखी कार्यरत कर्मचारीलाई मन्त्रीले सरुवा गरिदिएका छन् । राजनितिक हस्तक्षेपका कारण बर्षौ देखी सरुवा हुन नसकेका कर्मचारीहरुको सरुवामा भइरहेको छ ।
देशै भरि निमित्तहरु हटाउदै यो अभियानलाई निरन्तर्ता दिइरहेका छन् भने , दुर्गम बसेकालाई सुगम र सुगम बसेकालाई दुर्गम पठाइरहेका छन् ।
हामीलाई प्राप्त एक भिडियोमा मन्त्री नजिक सोर्स लगाएर आउने कर्मचारीलाई उनले भने ,
" निमित्तहरु हटाइरहेका छौं । निमित्तहरु हटाउने अभियानमा छौं । दुर्गम बसेकालाई चाहिँ सुगम ठाँउ ल्याइ दिनु पर्छ । सधै , अन्यायमा पर्ने होइन । जो मान्छे अधिक अन्यायमा परेका छन् , त्यस्तोहरुलाइै न्याय दिनु पर्यो की परेन ? अब सबै काठमाण्डौं खोज्ने , राम्रो खोज्ने , बाहिर जान नचाहने ? अब हेरेर , एकै ठाँउ चार बर्ष , पाँच बर्ष , सात बर्ष बस्नेहरुलाई हटाइरहेका छौं । र सरुवा दिएका र रमाना नदिएकाहरु पनि कार्वाहीको प्रक्रियामा गइसकेका छन् । कोहि अनुशासान नै मान्दैन , कर्मचारी अनुशासन मान्नु पर्दैन । तपाईहरुलाई समस्या परे सचिव , सहसचिवहरुलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ त । सोर्स लगाएर आए ,देश कसरी चल्छ ? "
यति सुने पछि उक्त कर्मचारी फर्केका थिए ।
संघीयता सुदृढीकरणका स्थानीय तहसँग अन्तर्क्रिरया
नेकपा माओवादि पार्टिबाट निर्वाचित अमनलाल मोदी मन्त्री भए पछि संघीयता सुदृढीकरणका लागि स्थानीय तहसँग अन्तर्क्रिरया थालेका हुन् । मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश तथा स्थानीय शासन कार्यक्रम मार्फत मन्त्री मोदीले संघीयताको सुदृढीकरणको सन्दर्भमा सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिरया थाले । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारले गर्नुपर्ने समन्वय र सहकार्यका विषयमा पनि अन्तर्क्रिरयामा छलफल भयो ।
आफ्नै पार्टिको मन्त्री हो भन्दैमा सरुवामा ‘भनसुन’ चल्छ भन्ने नसोच्नू
केहि दिन अघि मात्रै मन्त्री मोदीले विराटनगरमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन १ नम्बर प्रदेशको दोस्रो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए , ‘सरुवामा नेताले भनिदिनुपर्ने वा नेतालाई भन्न लगाएर सुगम ठाउँमा बस्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्यका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्छौँ, सरुवामा अब भनसुन चल्दैन ।’
यति मात्र होइन् , केहि महिना अगाडि मात्रै बढुवा भएका उपसचिवलाई कसैको कुरा नसुनीकन स्थानीय तहमा पठाएर भनसुन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यको थालनी गरिसकेका छन् । भनसुन अन्त्यका लागि सुरुवात आफ्नैबाट गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री मोदीले पार्टी निकट कर्मचारीहरूलाई भनेका थिए , ‘हाम्रै पार्टीको प्रधानमन्त्री छ, हाम्रै पार्टीको मन्त्री छ, अब जे भन्यो त्यही हुन्छ भन्ने तपाईंहरूले सोच्नुभएको छ भने त्यो भ्रम त्याग्दा हुन्छ ।’
माओवादी नेतृत्वको सरकार भएको वेला माओवादीनिकटका कर्मचारीले भनेकै ठाउँमा सरुवा हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नसमेत मन्त्री मोदीले आग्रह गरे ।
