निर्वाचन आयोगविरुद्धको आफ्नाे मुद्दामा आफैँ बहस गर्दै सांसद सोविता गौतम

निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै निर्वाचन आयोगबाट भएको जरिवाना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायमै राखेको छ ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश गरेको हो । यसअघि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

 सांसद सोविता गौतमसहितले निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सोविता आफैँ बहसमा उत्रिएकी थिइन् ।आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेर आफूलाई जानकारी नगराएको भन्दै त्यसो जनही १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।